शेतकऱ्यांसाठी १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान योजना मंजूर होईल.

 शेतकऱ्यांसाठी  १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान योजना मंजूर होईल.

शेतकऱ्यांसाठी १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान योजना मंजूर होईल.

त्यानुसार २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षासाठी हे अनुदान मंजूर केले आहे.शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे तसेच

 शेतकऱ्यांसाठी १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान योजना मंजूर होईल.

शेतीचा खर्च कमी करणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे.राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या प्रकल्प खर्चात गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहे. 

राज्यातील १७ उपसा सहकारी जलसिंचन योजनांना तीन कोटी पाच लाख रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारने मंजूर केले आहे.यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

शासनाव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी उपसा जलसिंचन योजना राबविल्या, मात्र त्या आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने त्यांना हातभार लावण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येते. 

 शेतकऱ्यांसाठी  १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान योजना मंजूर होईल.

त्यामुळे अल्प आणि सीमांत शेतकरी सभासदच नव्हे तर मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा वाढता प्रकल्पखर्च पेलवत नाही.

 शेतकऱ्यांसाठी  १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान योजना मंजूर होईल.

त्यामुळे उपसा जलसिंचन योजनांच्या लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा बोजा कमी करून तो काही प्रमाणात शासनाकडून उचलला जावा, यासाठी १९९४ पासून जलसिंचन योजनांना अनुदान स्वरूपात अर्थसाहाय्य केले जाते. 

त्यानुसार हे अनुदान मंजूर केले आहेत.

सिंचन योजनेने प्रकल्प खर्चासाठी ज्या बँकेकडून कर्ज घेतले आहे, त्या बँकेच्या नावाने धनादेश काढण्यात येणार आहे. ही रक्कम कर्जाच्या रकमेपोटी समायोजित करण्यात येणार आहे.

सहकारी उपसा जलसिंचन योजना असणे आवश्यक आहे व तसेच योजनेचा प्रकल्प खर्च शासनाने ठरवलेल्या निकषानुसार असणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान

 शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान…

राज्यातील १७ उपसा सहकारी जलसिंचन योजनांना तीन कोटी पाच लाख रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारने मंजूर केले आहे.यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

शासनाव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी उपसा जलसिंचन योजना राबविल्या, मात्र त्या आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने त्यांना हातभार लावण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येते. 

त्यामुळे अल्प आणि सीमांत शेतकरी सभासदच नव्हे तर मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा वाढता प्रकल्पखर्च पेलवत नाही.

त्यामुळे उपसा जलसिंचन योजनांच्या लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा बोजा कमी करून तो काही प्रमाणात शासनाकडून उचलला जावा, यासाठी १९९४ पासून जलसिंचन योजनांना अनुदान स्वरूपात अर्थसाहाय्य केले जाते.

 त्यानुसार हे अनुदान मंजूर केले आहेत.सिंचन योजनेने प्रकल्प खर्चासाठी ज्या बँकेकडून कर्ज घेतले आहे, त्या बँकेच्या नावाने धनादेश काढण्यात येणार आहे. ही रक्कम कर्जाच्या रकमेपोटी समायोजित करण्यात येणार आहे.

सहकारी उपसा जलसिंचन योजना असणे आवश्यक आहे व तसेच योजनेचा प्रकल्प खर्च शासनाने ठरवलेल्या निकषानुसार असणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान

त्यानुसार २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षासाठी हे अनुदान मंजूर केले आहे.शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे तसेच

शेतीचा खर्च कमी करणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे.राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या प्रकल्प खर्चात गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहे. 

 शेतकऱ्यांसाठी  १७ जलसिंचन योजनांना तीन कोटींचे अनुदान योजना मंजूर होईल.

Leave a Comment