शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाचा कायदा. जास्तीत जास्त शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन असू शकते याबद्दल सविस्तर माहिती या कायद्यात दिली आहे.

शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाचा कायदा. जास्तीत जास्त शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन असू शकते याबद्दल सविस्तर माहिती या कायद्यात दिली आहे.

Only for information or educational purpose.

Only for information or educational purpose.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाचा कायदा. जास्तीत जास्त शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन असू शकते याबद्दल सविस्तर माहिती या कायद्यात दिली आहे.


माझ्या शेतकरी बांधवांनो जर तुम्हाला हा कायदा मान माहीत नसेल तर जरूर याविषयी जाणून घ्यावे हा कायदा तुम्हाला भविष्यासाठी उपयोगी पडेल या कायद्याची तरतूद काय आहे याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या

महाराष्ट्रात किती एकर शेती विकत घेऊ शकता?
सिलिंग कायद्यानुसार तुमच्या नावाची शेती ही बागायत असेल, त्यावर बाराही महिने पिकांसाठी पाणी आहे, तर तुम्ही आपल्या नावावर 18 एकर जमीन दाखवू शकता.

दुसरीकडे तुमची शेती भात लागवत किंवा धानाचं पिक असेल तर जीला आपण हंगामी बागायती ्म्हणतो अशी जमीन जवळपास 36 एकर तुमच्या नावावर ठेवू शकता. आता ज्या लोकांकडे बारा महिने पाणीपुरवठा नाही.

पण एका पिकासाठी पाणीसाठा आहे. तर तुम्ही 27 एकर जमीन तुमच्या नावावर ठेवू शकता. आता कोरडवाहू जमिनीसंदर्भात महाराष्ट्रात 54 एकर एवढी मर्यादा आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात तुमच्या नावावर जास्तीत जास्त 54 एकर कोरडवाहू जमिनी ठेवू शकता.

सिलिंग कायद्यानुसार महाराष्ट्रात एका व्यक्तीच्या नावावर जास्तीत-जास्त किती जमिनी असावी याबद्दल नियम सांगितल आहे. जर एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असेल तर सरकार ती संपादित करुन इतर व्यक्तींना वाटप करते. या सिलिंग कायदा असं म्हटलं जातं.

तुम्हाला माहिती आहे हरियाणामध्ये कितीही बिगरशेतीयोग्य जमीन तुम्ही खरेदी करु शकता. यासाठी कुठलही मर्यादा हरियाणामध्ये देण्यात आलेली नाही. केरळमध्ये विवाहित नसलेली व्यक्ती केवळ 7.5 एकरपर्यंत जमीन विकत घेऊ शकतो. तर 5 सदस्यांचे कुटुंब 15 एकर जमीन आपल्या नावावर घेऊ शकतो. हिमाचल प्रदेशात 32 एकर, कर्नाटकात 54 एकर जमीन, उत्तर प्रदेशमध्ये 12.5 एकर लागवडीयोग्य जमीन विकत घेऊ शकतो. बिहारमध्ये फक्त 15 एकरपर्यंत शेती किंवा बिगरशेती जमीन विकत घेऊ शकतो. तर गुजरातमध्ये शेती करणारी व्यक्तीच शेतजमीन विकत घेऊ शकतो. एक सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अनिवासी भारतीय किंवा परदेशी नागरिक भारतात शेतीयोग्य जमीन आपल्या नावावर घेऊ शकत नाही.

भारत हा कृषीप्रधान देश असून इथे असंख्य शेतकरी असून त्यांच्या नावावर शेत जमीन असते. अगदी असंख्य लोकांकडे बिगरशेती जमिनीदेखील असते. कारण आपल्याकडे जमीनत गुंतवणूक करणे म्हणजे सोना उगवणे असं मानलं जातं. पण या जमीन खरेदीसंदर्भात भारतात प्रत्येक राज्याचे आपले आपले नवीन आहेत. इथे अनेकांचं स्वप्न असतं गावात शेती आणि छोटसं असं टुमदार घर. यासाठी आपल्याला जमीन लागते. मग महाराष्ट्रात तुमचं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शेतीसाठी आणि बिगरशेतीसाठी किती एकर जमीन तुमच्या नावावर घेऊ शकतो हे जाणून घ्या.

सिलिंग कायदा काय आहे?
महाराष्ट्रात शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरवून देणं, या मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन एखाद्याकडे असेल तर ती संपादित करून भूमिहीन व इतर व्यक्तींना वाटप करणं, यासाठी राज्यात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 हा कायदा अस्तित्वात आला.

यालाच सिलिंग कायदा असं म्हटलं जातं. या कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 या भूधारणा पद्धतीत मोडतात.

म्हणजे सरकारच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतरण होत नाही.

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींची माहिती गाव नमुना एक (क) आणि गाव नमुना 3 मध्ये नोंदवली जाते.

यात गाव नमुना एक-क (5) मध्ये, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अंतर्गत वाटप केलेल्या जमिनींचा समावेश होतो.

जास्तीत जास्त किती जमीन नावावर असू शकते?
सिलिंग कायद्यान्वये, एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असू शकते याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यानुसार,

बारमाही पाणीपुरवठा किंवा बागायत जमिनीसाठी 18 एकर एवढं कमाल धारणा क्षेत्र निश्चित करण्यात आलंय.
बारमाही पाणीपुरवठा नसलेली पण वर्षातून एका पिकासाठी खात्रीचा पाणीपुरवठा असलेल्या जमिनीसाठी 27 एकर एवढं कमाल धारणा क्षेत्र निश्चित करण्यात आलंय.
हंगामी बागायत किंवा भातशेतीची जमीन असेल, तर त्यासाठी 36 एकर ही जमीन धारणेची मर्यादा आहे.
कोरडवाहू जमिनीसाठी जमीन धारणेची मर्यादा 54 एकर एवढी आहे.

शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाचा कायदा. जास्तीत जास्त शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन असू शकते याबद्दल सविस्तर माहिती या कायद्यात दिली आहे.

Leave a Comment