महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी सापडले अडचणीत जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.

केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नाराज केले आहे. गुजरातमधील दोन हजार मॅट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुजरातमधील कांद्यास परवानगी दिल्याच्या निर्णयाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले आहेत. या निर्णयानंतर नाशिकमधील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारने सरसकट कांदा निर्यातीस परवानगी द्यावी, अन्यथा लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे परिणाम दिसून येतील. मतदानावर बहिष्कार टाकू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. सरकार फक्त गुजरातमधील शेतकऱ्यांना का फायदा करुन देत आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे.

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी सापडले अडचणीत जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.

केंद्र सरकारने गुजरातच्या कांद्याला परदेशात निर्यातीची परवानगी दिली आहे. परंतु महाराष्ट्राचा कांद्याला निर्यातीस नकार दिला आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांमध्ये सरकार भेद भाव करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नाराज केले आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते 2000 टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्णय निवडणूक जोडत आहे. शेतकरी नेते म्हणतात, गुजरातमध्ये पांढऱ्या कांद्याचा उत्पादन होते. हा कांदा भावनगर आणि अमरेली सारख्या जिल्ह्यांमध्ये होतो. या ठिकाणी 7 मे रोजी निवडणुका होणार आहेत. पांढऱ्या कांद्याचे 80 टक्के उत्पादन गुजरातमध्ये होते, तर 20 टक्के महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये होते.

काय आहे निर्णय

केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारने गुजरातच्या कांद्याला परदेशात निर्यातीची परवानगी दिली आहे. परंतु महाराष्ट्राचा कांद्याला निर्यातीस नकार दिला आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांमध्ये सरकार भेद भाव करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. कांदा प्रश्नावरून सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत फटका बसेल, असा इशारा कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार दोन राज्यांमधील शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव करत आहेत.

केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नाराज केले आहे. गुजरातमधील दोन हजार मॅट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुजरातमधील कांद्यास परवानगी दिल्याच्या निर्णयाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले आहेत. या निर्णयानंतर नाशिकमधील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारने सरसकट कांदा निर्यातीस परवानगी द्यावी, अन्यथा लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे परिणाम दिसून येतील. मतदानावर बहिष्कार टाकू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. सरकार फक्त गुजरातमधील शेतकऱ्यांना का फायदा करुन देत आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे.

शेतकरी संघटना आक्रमक

पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीसाठीच्या अधिसूचनेत अशी कोणतीही अट नाही की तो फक्त नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) द्वारे निर्यात केला जाईल. मुंद्रा आणि पिपावाव या गुजराती बंदरांतून किंवा मुंबईतील न्हावा शेवा बंदरांतून निर्यात व्हावी, अशी तरतूद त्यात आहे. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी म्हटले आहे की, लोकसभा निवडणुकांमध्ये गुजरातमधील भाजप नेत्यांकडून शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. परंतु महाराष्ट्राबाबत निर्णय नाही. शेतकऱ्यांचे कितीही नुकसान झाले तरी महाराष्ट्रातील नेते केंद्र सरकारपुढे झुकत आहेत. महाराष्ट्र हा सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश असताना आणि निर्यात बंद झाल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याला लाखोंचे नुकसान होत आहे.

वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगळ धोरण, गुजरातमधील कांदा निर्यातीस परवानगी, महाराष्ट्रातील कांद्यास नकार

Onion Export: केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारने गुजरातच्या कांद्याला परदेशात निर्यातीची परवानगी दिली आहे. परंतु महाराष्ट्राचा कांद्याला निर्यातीस नकार दिला आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांमध्ये सरकार भेद भाव करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगळ धोरण, गुजरातमधील कांदा निर्यातीस परवानगी, महाराष्ट्रातील कांद्यास नकार

Leave a Comment