कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर कांद्याचे भाव वाढले.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर कांद्याचे भाव वाढले.

शेतकऱ्यांना शांत करण्याच्या प्रयत्नात सरकारने यापूर्वी विविध मित्र राष्ट्रांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. आठ दिवसांपूर्वी सहा देशांमध्ये ९९,२५० मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. याशिवाय, गुजरातमधून 2,000 मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्यासही परवानगी दिली होती. मात्र, या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचा असंतोष पुरेसा दूर झाला नाही.



कांद्यावरील निर्यातबंदी पूर्णपणे उठवण्याची शेतकऱ्यांची प्राथमिक मागणी होती. या मागणीला प्रतिसाद म्हणून केंद्र सरकारने आता अनिर्बंध कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे.


मात्र, काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. किमान निर्यात किंमत $550 प्रति टन ठेवली आहे, याचा अर्थ निर्यातदार ₹46-47 प्रति किलोग्रॅमच्या खाली कांदा विकू शकत नाहीत. शिवाय, कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क कायम ठेवण्यात आले आहे.

या निर्णयानंतर राज्यातील काही बाजारपेठांमध्ये कांद्याच्या दरात सुधारणा झाली आहे. अहवालानुसार, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील आशियातील सर्वात मोठ्या कांद्याच्या बाजारामध्ये प्रति क्विंटल ₹ 500 ते ₹ 800 ने वाढ झाली आहे. कमाल किंमत ₹2,551 प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचली, तर सरासरी ₹2,100 आणि किमान ₹800 प्रति क्विंटल होती.


लासलगाव विंचूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये उन्हाळ कांद्याला किमान 1,000 रुपये प्रति क्विंटल, कमाल 2,452 रुपये प्रति क्विंटल आणि सरासरी 2,250 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला.

त्याचप्रमाणे, पीण कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये लाल कांदा किमान ₹2,400, कमाल ₹2,600 आणि सरासरी ₹2,400 प्रति क्विंटल दराने विकला गेला. निर्यातबंदी उठवल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यांना पूर्वीच्या निर्बंधांमुळे अडचणी येत होत.



भारतात सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामुळे देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी आली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रचंड संतापाचा सामना करत केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काल अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, आजपासून कांद्याची निर्यात पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

डिसेंबर 2023 मध्ये कांद्यावर निर्यात बंदी लागू करण्यात आली होती आणि ती 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहायची होती. तथापि, एका सरकारी परिपत्रकाने सूचित केले होते की पुढील आदेश जारी न झाल्यास 31 मार्चनंतरही ही बंदी कायम राहू शकते. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड नाराजी पसरली होती.

Leave a Comment